중국 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 산업이 미국의 대중국 바이오 규제인 '생물보안법'으로 타격을 입을 전망인 가운데, 장기적으로는 중국내 제약·바이오시장과 유럽 등 수요에 힘입어 높은 성장세를 기록할 것이란 전망이 나온다. 우시바이오로직스는 올해 상반기 61개의 신규 프로젝트를 추가해 전년 동기(46개)보다 높은 성과를 보였다. 전문가들은 생물보안법이 연내 법 통과가 유력한 상황에서 우시 등 중국 CDMO업체들이 생존을 위해 안간힘을 쓰고 있다는 분석이다.우시 "미국 대신 유럽으로 간다"27일 엔드포인트, 피어스파마 등 외신보도에 따르면 우시바이오로직스는 최근 독일 바이오회사 메디진과 암 치료를 위한 T세포 결합체를 설계하기 위한 다년간 계약을 맺었다. 이 계약은 최소 3년 이상 진행될 것으로 보이며, 고형암을 타깃으로 한 TCR-TCE 연구에 초점을 맞추고 있다.메디진 대변인은 "이번 계약은 메디진의 TCR이 TCR-TCE 등 새로운 모달리티(치료접근법)로 가면서 TCR-T치료법에 새로운 가치를 부여할 것"이라고 밝혔다.이 대변인은 특히 "우리가 아는 한, 우시바이오로직스는 미국이나 다른 나라에 국가 안보 위험을 초래하지 않았고, 현재도 초래하지 않으며, 앞으로도 초래하지 않을 것"이라고 말한 것으로 알려졌다. 국가 안보에 위협이 된다는 미국측 주장을 전면 반박한 것이다.우시바이오로직스는 지난달 초 유럽의약품청(EMA)이 중국내 4곳의 제조시설과 생물안전성 테스트 센터에 대해 인증을 완료했다고 밝혔다. 이는 이 곳에서 생산될 8개의 바이오의약품의 상업화와 신약 제조에 대해 EMA가 승인한 것을 의미한다.우시바이오로직스
오름테라퓨틱이 코스닥 상장 예비심사를 통과했다. 항체약물접합체(ADC)에 표적단백질분해제(TPD)를 접목한 분해약물항체접합체(DAC) 분야 글로벌 선두주자로 꼽힌다.한국거래소 코스닥시장본부는 27일 코스닥시장상장위원회 심의·의결을 거쳐 오름테라퓨틱(오름)을 상장예비심사 승인했다고 발표했다. 지난 6월 10일 심사 청구한 지 3개월 만이다.ADC와 TPD, DAC 신약 등을 개발하고 있는 오름은 글로벌 기업들과의 기술협력이 잇따르고 있다. 지난해 11월 미국 브리스톨마이어스스큅(BMS)에 'ORM-6151'을 기술수출하는 1억8000만달러(약 2356억원) 계약을 맺었다. 당시 선급금만 1억달러였다.올해에도 지난 7월 미국 버텍스파마슈티컬에 DAC 플랫폼 기술을 수출했다. 선급금 1500만달러, 최대 3개 표적 물질을 추가 개발하는 계약으로 전체 규모는 9억3000만달러(약 1조 3000억원)다.주요 후보물질로는 BMS에 기술수출한 'ORM-6151'과 함께 HER2 표적 유방암 치료제 후보물질 'ORM-5029', 소세포암과 신경내분비종양 후보물질 'ORM-1023' 등이 있다. ORM-5029는 미국 임상 1상 단계다. BMS 기술수출 실적이 반영되면서 지난해 매출 1354억원, 영업이익 956억원, 순이익 682억원을 기록했다. 자본금은 18억4300만원이다. 공모주 300만주를 포함해 2142만9118주를 상장할 예정이다. 주관사는 한국투자증권이다. 최대주주인 이승주 대표 지분율은 18.4%다. 이지현 기자 bluesky@hankyung.com
내년부터 정부가 이공계 대학원생에게 매년 1500만원가량의 장학금과 연구생활장려금을 지급한다. 국내에 정착하는 외국인 과학자에겐 주택자금 지원과 함께 소득세 50% 감면 혜택을 준다.과학기술정보통신부는 27일 교육부 등과 함께 제3차 인재양성 전략회의를 서울대에서 열고 이 같은 내용을 발표했다. 의대 정원 확대, 저출생 등으로 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 개발할 이공계 인재 공급이 대폭 축소될 것을 우려해 내놓은 대책이다.이공계 대학 석사에게만 지급하는 ‘석사 특화 장학금’을 내년 새로 만든다. 1000명을 선발해 1년에 500만원을 준다. 역시 신설되는 연구생활장려금(박사 월 110만원, 석사 월 80만원)과는 별도로 지급한다. 대통령 과학장학금도 석사 월 150만원, 박사 월 200만원으로 늘리기로 했다. KAIST와 주요 이공대 박사후연구원 채용 규모는 앞으로 10년간 3000명까지 확대하기로 했다.해외 주요 공대 석·박사 출신 또는 연구소 수석엔지니어급 인재를 영입하는 ‘K-테크 패스 프로그램’을 새로 추진한다. 2030년까지 외국인 과학자 1000명을 유치하기로 했다. 법무부가 특별비자를 마련해 과학자 본인과 가족뿐 아니라 함께 사는 가사도우미에게까지 각종 생활 편의를 지원할 계획이다. 이 비자를 받아 국내로 오면 외국인에게 2억원으로 제한된 전세대출 한도도 내국인 수준인 5억원으로 늘려준다.이와 함께 국내 연구 인력을 해외 현지 인재와 연결하는 국제 공동연구를 대폭 늘린다. 올해 1000억원 수준인 국제 공동연구 규모를 2028년까지 누적 2조원으로 확대한다. 미국 매사추세츠공대(MIT) 예일대 존스홉킨스대 퍼듀대, 독일 프라운호퍼연구소 등이 협력 대상이다. 해외기